ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 6.8% ਵਧੇਰੇ ਅਦਾ ਕਰਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 17000 ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ‘ਅਗਿਆਨਤਾ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ। 2015-19 ਤੱਕ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਇੱਕ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45.6% ਸੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 45% ਕਮੀ ਸੀ।

‘ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ‘ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1,688.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹਨ।

2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 38.7% ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।